गेल्या ५० वर्षात आपण काय प्रगती केली आहे, त्याची चर्चा आज संपूर्ण देशात चालू आहे. अशा प्रकारची चर्चा होणे साहजिक आहे. परंतु, चर्चा स्वतंत्र आणि प्रामाणिकपणे होणे आवश्यक आहे. प्रत्येकजण स्वत:च्या विचारशक्तीनुसार चर्चा करतो. तसेच राष्ट्रीय मुद्यांवर चर्चा केली पाहिजे. ती चर्चा पूर्वग्रहदुषित नसावी.
आपली संसदीय लोकशाही प्रभावी कार्य करण्यात आपण असमर्थ ठरल्यामुळे प्रशासकीय व्यवस्थेत बदल करण्याची वेळ आता आली आहे. जनता आर्थिक-सामाजिक प्रगतीपासून वंचित आहे. म्हणून प्रशासनाच्या रचनेकडे पुन्हा लक्ष देण्याची आवश्यता आहे, असे मला वाटते.
लोकशाही पद्धतीत लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या कसोटीवर उतरले नाहीत. देशाचा विकास आणि आवश्यक कायदेप्रणाली तयार करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे ज्ञान व प्रशिक्षण नाही. त्यांचे संकल्प दृढ नाहीत. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी रिकामे बसून असतात. म्हणून आपण लोकशाही प्रक्रियेला संजीवनी दिली पाहिजे.
सत्ता हस्तगत करणे म्हणजे व्यक्तीगत समृद्धीचा पासपोर्ट होय. उदा. निवडणुक आयुक्त टी. एन.शेषन यांनी सांगितले होते की, लोकप्रतिनिधींकडून निवडणूक प्रक्रियेत साम, दाम, दंड, भेद या चारही मार्गाचा अवलंब केला जातो. जातीच्या वर्गवारीनुसार मतपेटी अवलंबून असल्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून मनुष्याच्या जीवनातील जातीयवाद आणि धार्मिकतेचे सामाजिक महत्त्व वाढत चालले आहे. जातीयवाद आणि सांप्रदायिकतावाद निवडणुक प्रक्रियेत सामील होत आहे. आजच्या निवडणुका स्वतंत्र व निष्पक्षपातीपणे होत नाहीत. त्या लोकांच्या इच्छा आकांक्षा प्रदर्शित करू शकत नाहीत.
प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने आता विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनात बदल करण्याचे मी यापूर्वी स्वत: बोललो होतो. संसदेच्या एकूण सदस्य संख्येपैकी दहा टक्के जागांवर निवडून येणारे सदस्य देशावर सत्ता गाजवतात. तर काही राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह जप्त होण्याची भीती असते. त्यांचे सदस्य गृह आणि कृषी मंत्रालयासारखी महत्त्वाची पदे सांभाळतात, हे पाहून मला आश्चर्य वाटते.
कार्यकारी क्षेत्रात प्रवेश करणे हा आजच्या खासदार आणि आमदारांचा नैसर्गिक हेतू असतो. परंतु, ती जबाबदारी पेलण्यास ते सक्षम नसतात. प्रशासकीय सेवेत एवढा भ्रष्टाचार बोकाळला आहे की, निवडून दिलेला प्रतिनिधी सत्ता व्यक्तीगत समृद्धीचा पासपोर्ट आहे असे मानतो. लोकशाहीत राजकीय पक्षांचा विजय आणि पराभव या नैसर्गिक घटना आहेत. ते प्रशासनालाही प्रभावित करू शकत नाहीत. कारण, भारतात बिगर राजकीय व निष्पक्षपाती प्रशासकीय सेवा ही एक महान संपत्ती आहे. परंतु, या संपत्तीलाही वाळवी लागली आहे, ही दु:खाची बाब आहे. जातीयवाद, भ्रष्टाचार आणि राजकारण हे आपल्या प्रशासकीय सेवेची झीज करत आहेत. सध्याच्या प्रक्रियेत राजकीय पक्षांच्या घोषणा, नितीमुल्ये आणि कार्यक्रमांनी आपला अर्थ हरविला आहे.
लोकशाहीत राजकीय पक्ष आवश्यक आहेत. कारण, राजकीय पक्ष नसतील तर हुकुमशाहीचा मार्ग मोकळा झाला. हुकुमशाही राष्ट्राचे विभाजन आणि आपल्या समाजाचे एका क्षणात तुकडे तुकडे करून टाकील. प्रशासनात संयुक्त प्रणालीचा उपयोग करून निवडणुक प्रक्रियेत आश्चर्यकारक यश प्राप्त केले जाते. जपानी संसदेच्या 511 जागा सरळ निवडणुकीद्वारे निवडल्या जात होत्या. नंतर ती सदस्यसंख्या कमी करून 500 इतकी करण्यात आली आहे. त्यापैंकी 300 जागा सरळ निवडणुकीद्वारे आणि 200 जागा अप्रत्यक्षरित्या निवडल्या जातात, असे जपानच्या पंतप्रधानांनी आपल्याला सांगितले होते. मग आपण या पद्धतीचा विचार करू शकत नाहीत का?
(हे भाषण 13 व्या देशराज चौधरी स्मृतीनिमित्ताने आयोजित केलेल्या व्याख्यानमालेत केले होते.) |
सुझाव/प्रतिक्रिया
मित्राला पाठवा
हे पान प्रिंट करा